मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत शासकीय सेवाओं को नागरिकों के घर पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य के बेरोजगार युवाओं को मितान एजेंट के रूप में तैनात करके लाभान्वित किया जा रहा है, जो आवश्यक दस्तावेज लेने और प्रमाण पत्र पहुंचाने के लिए नागरिकों के घर जा रहे हैं। यह योजना युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही है, साथ ही आम नागरिकों को उनके घर पर सरकारी सेवाओं का लाभ प्रदान कर रही है।
यह योजना राज्य सरकार द्वारा एक अनुकरणीय पहल है। इस योजना के तहत नागरिकों को उनके घरों में आराम से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दुकान एवं स्थापना, आधार कार्ड पंजीकरण (5 वर्ष तक के बच्चों के लिए) आधार के मोबाइल नंबर में सुधार आदि जैसे प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। उन्हें विवाह और मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्राप्त हो रही है।
मुख्यमंत्री मितान योजना से लाभान्वित होने के लिए आवेदक को मितान की सेवा लेने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए टोल-फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होता है और आवश्यकतानुसार प्रमाणपत्र के लिए कॉल सेंटर प्रतिनिधि को निवेदन करते है।
कॉल करने पर मितान प्रतिनिधि बताते है कि सेवाओं का लाभ लेने के लिए आप सेवा शुल्क के साथ संबंधित दस्तावेज तैयार रखे। इसके बाद मितान के प्रतिनिधि तय समय और तिथि पर आवेदक के घर पहुंचते है। दस्तावेज लेकर वे प्रमाण पत्र बनने के बाद मितान प्रतिनिधि घर पहुंचाने आते है।
1 लाख 89 हजार से ज्यादा मरीजों का हुआ निशुल्क इलाज-
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत स्लम बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को निशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है। जिले में अब तक 1 लाख 89 हजार 8 सौ 88 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया है। साथ ही 47 हजार 847 मरीजों का निशुल्क पैथालौजी टेस्ट और करीब 1 लाख 65 हजार 194 मरीजों को दवा वितरण किया जा चुका है। अब 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से झुग्गी बस्तियों में ही निशुल्क परामर्श, ईलाज, दवाईयां और पैथालॉजी लैब की सुविधा सभी नगरीय निकायों में उपलब्ध है।
योजना का उद्देश्य नगरीय निकायों में निवासरत शहरी गरीब परिवारों को उनके घरों के समीप ही मुफ्त चिकित्सीय जांच, लैब टेस्ट एवं मुफ्त दवाईयां मोबाईल मेडिकल यूनिट के माध्यम से घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना का विस्तार करने के उद्देश्य सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में 31 मार्च 2022 से प्रारंभ किया गया है। योजना के पात्र हितग्राही निकाय क्षेत्र के सभी नागरिक है। स्लम क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।
43 हजार 288 लोगों को मिली सस्ती दवाईयां-
श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना अंतर्गत जिले के 6 नगरीय निकायों में 7 दुकानें शुरू की जा चुकी हैं। इन दुकानों में 329 जेनेरिक दवाएं, 28 सर्जिकल आइटम आदि उपलब्ध है। यह योजना आमजनों को ब्रांडेड जेनेरिक दवाईयां और सर्जिकल आइटम्स की सस्ती दरों पर नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इन दुकानों में शासकीय चिकित्सकों को पर्ची पर जेनेरिक दवाई लिखना अनिवार्य किया गया है। श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना के तहत 1 करोड़ 9 लाख 37 हजार 798 रूपए एमआरपी की दवाइयों के विक्रय पर 43 हजार 288 से ज्यादा हितग्राहियों को 58 लाख 167 रुपए की राशि की बचत का लाभ मिल चुका है।
दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इन दुकानों में देश की ख्यातिप्राप्त कंपनियों की जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने की शर्त रखी गई है। उपलब्ध दवाइयों में सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर, इंसुलीन आदि सम्मिलित रहेगी। साथ ही साथ गंभीर बीमारियों की दवा, एंटीबायोटिक, सर्जिकल आइटम भी न्यूनतम 50 प्रतिशत की भारी छूट के साथ उपलब्ध है।
Author Profile
- "जय जोहार" आशा करती हूँ हमारा प्रयास "गोंडवाना एक्सप्रेस" आदिवासी समाज के विकास और विश्व प्रचार-प्रसार में क्रांति लाएगा, इंटरनेट के माध्यम से अमेरिका, यूरोप आदि देशो के लोग और हमारे भारत की नवनीतम खबरे, हमारे खान-पान, लोक नृत्य-गीत, कला और संस्कृति आदि के बारे में जानेगे और भारत की विभन्न जगहों के साथ साथ आदिवासी अंचलो का भी प्रवास करने अवश्य आएंगे।
Latest entries
- Chhattisgarh19/11/2024छत्तीसगढ़ ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर फिर लहराया परचम, कांकेर जिला बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए हुआ चयनित
- Chhattisgarh19/11/2024मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत सीआरपीएफ के बस्तरिया बटालियन परिसर में लगाया नीम का पौधा
- Chhattisgarh19/11/2024छत्तीसगढ़ में नक्सल आपरेशन में मिल रही सफलता की पूरे देश में हो रही है प्रशंसा : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
- Chhattisgarh19/11/2024मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म टैक्स फ्री करने की घोषणा की