दिनांक : 03-Jul-2025 05:31 PM
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Chhattisgarh

राजिम मेला स्थल पर आवश्यक निर्माण कार्य के लिए 20.23 करोड़ रूपए स्वीकृत

राजिम मेला स्थल पर आवश्यक निर्माण कार्य के लिए 20.23 करोड़ रूपए स्वीकृत

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छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा गरियाबंद जिले के विकासखण्ड-फिंगेश्वर अंतर्गत राजिम मेले के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु महानदी के आरती स्थल, शाही स्नान और श्रद्धालुओं के स्थान, प्लेटफार्म और सीढ़ी निर्माण कार्य के लिए 20 करोड़ 23 लाख 50 हजार रूपए स्वीकृत किए है। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से मेला स्थल पर निर्माण कार्य कराने के लिए मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग रायपुर को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।...
विद्यार्थियों की बढ़ेगी पहचान, नियमित शिक्षक से पढ़ाई हुई आसान

विद्यार्थियों की बढ़ेगी पहचान, नियमित शिक्षक से पढ़ाई हुई आसान

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इस  गाँव में शिक्षा की मशाल जल चुकी है...स्कूल खोलकर यहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षा से न सिर्फ जोड़ा जा चुका है..अब वर्षों से शिक्षकविहीन इस विद्यालय में नियमित शिक्षक की नियुक्ति से विद्यार्थियों के साथ गाँव के लोगों में खुशियों का वातावरण है। शिक्षकविहीन की श्रेणी में आने वाले इस विद्यालय में राज्य शासन के फैसलों के बाद अतिशेष शिक्षको के युक्ति युक्तकरण की अपनाई गई प्रक्रिया ने यहाँ ज्ञान की नई रोशनी और उम्मीदों का दीया जला दिया है। कोरबा ब्लॉक के सुदूरवर्ती ग्राम सांचरबहार ग्राम पंचायत नकिया का आश्रित ग्राम है। इस विद्यालय में वर्षों से नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं था। स्कूल खुलने के साथ ही गाँव के लोगों की आस थी कि उनके बच्चे भी सही ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे, दुर्भाग्यवश उनकी आस अधूरी ही थी, क्योंकि नियमित शिक्षक नहीं होने का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता था। अब जब विद्यालय में नियम...
अब ऊर्जा बना पर्यावरण का साथी, न बिजली जाती है न जेब पर भार पड़ता है

अब ऊर्जा बना पर्यावरण का साथी, न बिजली जाती है न जेब पर भार पड़ता है

Chhattisgarh
ऊर्जा क्रांति की दिशा में लिए गए दूरदर्शी निर्णय आज लोगों के जीवन में राहत, सुकून और स्थायित्व का नया उजास भर रहे हैं। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन की ऐसी जनकल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाएं अब केवल विकास की कहानियाँ नहीं, बल्कि आम परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाली हकीकत बन चुकी हैं। ये योजनाएं न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कारगर साबित हो रही हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने देशभर में लाखों परिवारों को राहत दी है, खुशियां दी है। इसमें बिजली के साथ बचत भी है। यह योजना पर्यावरण के संरक्षण और स्थायी ऊर्जा के उपयोग की ओर सशक्त कदम भी है। कोरबा के डीडीएम रोड निवासी श्री आयुष अग्रवाल प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाकर काफी खुश हैं। कभी बिजली का बिल उनके लिए चिंता का विषय था। डीडीएम रोड पर स्थित उनक...
खरीफ सीजन की मजबूत तैयारी, पिछले साल की तुलना में अब तक 141 प्रतिशत सुपर फास्फेट और 125 प्रतिशत एनपीके खाद मिला

खरीफ सीजन की मजबूत तैयारी, पिछले साल की तुलना में अब तक 141 प्रतिशत सुपर फास्फेट और 125 प्रतिशत एनपीके खाद मिला

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बेमेतरा जिले में खरीफ फसलों की बोनी लगभग पूर्णता की स्थिति में है। कई जगहों पर धान की रोपाई का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इस बीच किसानों को खाद और बीज की कोई कमी न हो, इसके लिए बेमेतरा जिला प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से व्यापक तैयारी की गई है। जिला प्रशासन द्वारा खरीफ सीजन की तैयारियों की निरंतर समीक्षा की जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष बेमेतरा जिले में गत वर्ष की तुलना में 141 प्रतिशत सिंगल सुपर फास्फेट और 125 प्रतिशत एनपीके खाद की आपूर्ति हो चुकी है। डीएपी खाद के मुकाबले एसएसपी और एनपीके खाद भी अत्यंत उपयोगी और पोषक तत्वों से भरपूर हैं। एसएसपी में 16 प्रतिशत फास्फोरस और 11 प्रतिशत सल्फर होता है, जो फसलों की बेहतर वृद्धि के लिए लाभकारी है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन ने इस वर्ष सहकारी समितियों और निजी दुकानों को खाद आबंटन का अनुपात 70:30 ...
महतारी वंदन योजना से लाखों महिलाओं की बदली जिंदगी

महतारी वंदन योजना से लाखों महिलाओं की बदली जिंदगी

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छत्तीसगढ़ की महिला सशक्तिकरण यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए महतारी वंदन योजना आज प्रदेश की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में इस योजना ने महिलाओं को न केवल आर्थिक संबल दिया है, बल्कि आत्मनिर्भर और गरिमामयी जीवन जीने की राह भी दिखाई है। इस योजना के अंतर्गत जशपुर जिले की 2 लाख से अधिक महिलाओं को मार्च 2024 से जून 2025 तक 342 करोड़ 39 लाख 31 हजार 950 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि यह योजना जमीनी स्तर पर महिलाओं के जीवन में ठोस परिवर्तन ला रही है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संचार महतारी वंदन योजना के माध्यम से हर पात्र महिला को प्रति माह 1000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस पहल ने महिलाओं को छोटे-...
मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने हाथी प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने हाथी प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

Chhattisgarh
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिले के लटोरी क्षेत्र के हाथी प्रभावित गांवों  घाघिटिकरा, कल्याणपुर, खुठेनपारा और कोटबहरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हाथियों द्वारा की गई क्षति का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि शासन ग्रामीणों के साथ है और उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने मौके पर ही संबंधित पटवारी से फोन पर बात कर तत्काल मुआवजा प्रकरण तैयार करने और पीड़ित परिवारों को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि , प्राकृतिक आपदा या वन्यजीवों के कारण होने वाली क्षति को गंभीरता से लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रत्येक प्रभावित नागरिक के साथ संवेदनशीलता से खड...
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ‘मोर गोठ ल सुनगा, हर घर मुनगा अभियान’ का किया शुभारंभ

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ‘मोर गोठ ल सुनगा, हर घर मुनगा अभियान’ का किया शुभारंभ

Chhattisgarh
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने नवा रायपुर स्थित निवास से ‘‘मोर गोठ ल सुनगा, हर घर मुनगा‘‘ अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के तहत मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मुनगा (सहजन) का पौधारोपण कर अभियान की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुनगा न केवल एक पौष्टिक सब्जी है, बल्कि यह बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने इस पहल को जन-आंदोलन में बदलने की अपील करते हुए कहा कि हर घर में मुनगा का पौधा लगाकर हम कुपोषण के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं। पोषण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग और रायपुर जिला प्रशासन द्वारा इस नई पहल की शुरुआत की गई। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारी तथा निवास कार्यालय के कर्मचारीगण ...
विशेष-लेख : हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों का प्रमुख केंद्र बनेगा छत्तीसगढ़

विशेष-लेख : हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों का प्रमुख केंद्र बनेगा छत्तीसगढ़

Chhattisgarh
छत्तीसगढ़, भारत में हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने जा रहा है। मध्य भारत की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई भी दुर्ग जिले के जामगांव (एम) में स्थापना की गई है। यहां राज्य के वनों में उपलब्ध लघु वनोपजों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण किया जाएगा। इस इकाई में हर वर्ष लगभग 50 करोड़ रूपए के आयुर्वेदिक औषधीय उत्पादों का उत्पादन एवं प्रसंस्करण किया जाएगा। यह प्रसंस्करण केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा स्थानीय उद्यमियों को गुणवत्तायुक्त उत्पाद तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के वनोत्पाद के प्रसंस्करण और वैल्यूएडिशन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। र...
मुख्यमंत्री साय ने जीएसटी विभाग की समीक्षा बैठक में कर अपवंचन पर सख्ती के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री साय ने जीएसटी विभाग की समीक्षा बैठक में कर अपवंचन पर सख्ती के दिए निर्देश

Chhattisgarh
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय स्थित महानदी भवन में वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभाग के कार्यों एवं राजस्व संग्रहण की विस्तार से जानकारी प्राप्त की और कर संग्रहण बढ़ाने के उपायों पर कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कर की राशि का उपयोग देश और प्रदेश के विकास कार्यों में होता है, इसलिए सभी को ईमानदारी पूर्वक कर अदा करना चाहिए। श्री साय ने कहा कि जो लोग कर (जीएसटी) की चोरी करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा उनसे कर की वसूली सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को जीएसटी एवं वैट से कुल 23,448 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त हुआ, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38% है। छत्तीसगढ़ ने 18% की जीएसटी वृद्धि दर हासिल की है, जो देश में सर्वाधिक है। बैठक में वित्त एवं...
सरकारी कर्मचारियों को शेयर व म्युचुअल फंड में निवेश की रहेगी अनुमति, इंट्राडे ट्रेडिंग पर रोक

सरकारी कर्मचारियों को शेयर व म्युचुअल फंड में निवेश की रहेगी अनुमति, इंट्राडे ट्रेडिंग पर रोक

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सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है, जिसके तहत भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर (Shares), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) और म्युचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश की अनुमति दी गई है। यह संशोधन नियम 19 में नया उप-खण्ड जोड़ते हुए लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। हालांकि, अधिसूचना में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इंट्रा-डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (BTST), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे  प्रकृति के निवेश गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी।...