Chhattisgarh

केन्द्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि छत्तीसगढ़ के दो जिलो में जल्द ही खेलों इंडिया सेंटर की स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा खेलों इंडिया सेंटरों में अधोसंरचना निर्माण के लिए भरपूर मदद दी जाएगी। केन्द्रीय खेल मंत्री न्यू सर्किट हाउस में खेल एवं श्रम विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, विधायक श्री किरण देव सिंह, श्री सुशांत शुक्ला भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के 31 जिलों में खेलों इंडिया सेंटर का संचालन किया जा रहा है। दो जिलों में खेलों इंडिया सेंटर की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य के सभी जिलों में खेलों इंडिया सेंटर प्रारंभ हो जाएंगे। इससे राज्य के खेल प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलेगा। इन सेंटरों में 1181 खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। केन्द्रीय खेल मंत्र...

छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार प्रदेश में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू हुई है। राज्य के निःशक्तजनों के लिए सरकार सहारा बन रही है। जिसके समाज कल्याण विभाग के माध्यम से राहत पहुंचाने का कार्य हो रहा है। निराश्रित, बुजुर्ग एवं दिव्यांग हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं पर काम हो रहा है। जिला कांकेर, ग्राम गोतपुर आवास पारा निवासी 13 वर्षीय कुमारी वर्षा 80 प्रतिशत दिव्यांग है और चलने-फिरने में अक्षम है। उसे कहीं भी जाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था। अब उसकी राहे आसान हो गई है और वह अपना सफर पूरा करने के लिए खुद सक्षम है। क्योंकि समाज कल्याण विभाग द्वारा व्हील चेयर प्रदान किया गया। व्हील चेयर मिल जाने से अब उन्हें गांव से बाहर आने-जाने में आसानी होगी। समाज कल्याण विभाग की अधिकारी श्रीमती क्षमा शर्मा ने बताया कि दिव्यांग वर्षा के पिता श्री कमलेश के ...

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने देश के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ’केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल’ (सीआरपीएफ) के 27 जुलाई को स्थापना दिवस पर सभी वीर जवानों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीआरपीएफ के जाबांजों के साहस, पराक्रम और बलिदान को सलाम करते हुए श्री साय ने कहा है कि उनकी देश सेवा, समर्पण और निष्ठा के हम सब भारतवासी ऋणी हैं।...

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर समस्याओं का निदान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने जनसमस्या निवारण पखवाड़ा में नागरिकों की समस्याओं को हल करने विभागीय अधिकारियों, नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को समुचित इंतजाम के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वार्डों में आयोजित शिविरों में महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य जन प्रतिनिधियों से उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि इनमें आमजन की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो सके। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने राज्य की सभी 184 नगरीय निकायों में लोगों की समस्याओं के नि...

क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने के लिए पूरी दुनिया ग्रीन स्टील की ओर रुख कर रही है। स्टील के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक होने के नाते ग्रीन स्टील छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। इससे न केवल कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी, अपितु इस क्षेत्र में नवीन पहल कर हम बड़ी आर्थिक उपलब्धियों की संभावनाओं का द्वार खोल सकते हैं। यह बात मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित मेफेयर लेक रिसार्ट में आयोजित ग्रीन स्टील समिट 2024 में शामिल होने के अवसर पर कही। इस समिट का आयोजन भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। समिट में देश भर के प्रमुख उद्योगपति, व्यापारी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में सीआईआई को आयोजन के लिए बधाई  देते हुए कहा  कि छत्तीसगढ़ प्रदेश भ...

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 15 अगस्त तक किया जा सकता है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश प्रचलित राशनकार्ड के नवीनीकरण एवं राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त श्रेणी के राशनकार्ड अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निशक्तजन और एपीएल योजना के राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी एवं राशनकार्डों के नवीनीकरण 15 अगस्त 2024 तक अनिवार्य रूप से कराने के लिए कहा गया है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण करने के लिये ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 77 लाख राशनकार्ड हितग्राही है। अब तक कुल 70 लाख 26 हजार 106 राशन कार्डधारकों का नवीनीकरण किया जा चुका है। नवीनीकरण के कार्य में पहले पायदान पर बीजापुर जिला है, कुल हितग्राही 71,329 हितग्राहियों में से 71...

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय गुरूवार 25 जुलाई को दोपहर 1.30 बजे राजधानी रायपुर के विधानसभा आवासीय परिसर में होने वाले ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव एवं श्री विजय शर्मा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा एवं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत होंगे। इस मौके पर समस्त विधायकगण भी उपस्थित रहेंगे।...

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी निर्माण के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। लाइब्रेरी को “नॉलेज बेस्ड सोसायटी” यानी “ज्ञान आधारित समाज’’ के प्रतीक के रूप में प्रदेश के अलग-अलग स्थानों में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने संकल्पित है। उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी की सौगात दी है, जिसका लाभ युवाओं को मिलेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वित्त विभाग ने रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी के लिए 85 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। प्रदेश के 4 न...

महिलाओं युवाओं की साझेदारी सुनिश्चित करने वाला है बजट बजट महिलाओं की आर्थिक साझेदारी सुनिश्चित करेगा साथ ही छोटे व्यवसायों और एमएसएमई सेक्टर के लिए नया मार्ग भी दिखाएगी रोजगार प्रावधानों से युवाओं को लाभ होगा । आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम योजना इस योजना के तहत आदिवासियों की आर्थिक सामाजिक दशा में सुधार के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का ऐलान किया गया है। इस अभियान का लक्ष्य आदिवासी बहुल गांवों व आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के साथ उनके लिए सुविधाओं का विस्तार है। अभियान के दायरे में 63 हजार आदिवासी बहुल गांव आएंगे इससे 5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। शिक्षा, रोजगार व कौशल पर खर्च होंगे 1.48 लाख करोड़ रुपए बजट में रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू होगी 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए 2 लाख करोड रुपए का आवंटन किया जाएगा। नौकरी शुरू करने वा...