Chhattisgarh

संयुक्त जिला कार्यालय में लोगों की समस्याओं का निराकरण गंभीरता से किया जा रहा है। दूर दराज से ग्रामीणजन आवेदन लेकर जिला कार्यालय बलौदाबाजार पहुंच रहे हैं। उचित मूल्य दुकानों में प्रत्येक माह लोगों को राशन वितरण किया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राशनकार्ड बहुत जरूरी है। खाद्य शाखा में बड़ी संख्या में आवेदन दिया गया हैं। जिला प्रशासन द्वारा त्वरित रूप से राशनकार्ड से संबंधित आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करके 11 हितग्राहियों को मौके पर ही राशनकार्ड एवं 8 हितग्राहियों को नवनीकरण राशन कार्ड और 3 को आधारकार्ड बनाकर दिया गया। 11 हितग्राहियों में विकासखंड कसड़ोल अंतर्गत ग्राम पिकरी से श्रीमती दुर्गेश्वरी यादव, छाछी की श्रीमती प्रीति साहू,सेल से श्रीमती गणेशी, बलौदाबाजार अंतर्गत भरसेला निवासी कुलेश्वरी, नगर से धनेश...

मुख्यमंत्री श्री साय ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए अधिकांश वायदों को पूरा करने के लिए जरा भी वक्त जाया नहीं किया। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है।  शपथ ग्रहण 13 दिसम्बर 2023 के बाद 15 अप्रैल 2024 यानी 4 माह 02 दिन। 16 मार्च 2024 से 6 जून 2024 यानी 2 माह 21 दिन लोकसभा निर्वाचन की वजह से आदर्श आचार संहिता पूरे प्रदेश में प्रभावशील रही। ऐसे में विष्णु देव सरकार को मुख्यमंत्री बने छह माह जरूर हो चुके हैं लेकिन निर्णय, योजनाओं का क्रियान्वयन, भावी रणनीति को मूर्तरूप देने के लिए उन्हें 4 माह का ही समय मिला है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इन सब के बावजूद अपने सटीक निर्णयों से प्रदेश में एक अलग छाप छोड़ने में सफल हुए हैं। जब हम आधी आबादी की बात करते हैं तब उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलम्बन और सशक्तीकरण के लिए ठोस व दूरगामी रणनीति बनानी पड़ती है। प्रदेश के 70 लाख विवाहित महिलाओं के जीवन में एक ...

सुशासन, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विभागों के काम में कसावट लाने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। वे आज लगातार तीसरे दिन अलग-अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन तथा मुख्यमंत्री सचिवालय, जल जीवन मिशन और विभागीय अधिकारियों के साथ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में बरसात के दिनों में प्रदेश में स्वच्छ पेयजल के लिए पुख्ता व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए पीएचई विभाग के टोल-फ्री नम्बर 1800-233-0008 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने निवास कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं के मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने जल जीव...

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार के छह महीने पूरे होने पर #संवर_रहा_छत्तीसगढ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (एक्स) पर राष्ट्रपटल पर ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग के तहत लोग सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों की तारीफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने 6 महीनों में ही छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, माओवादी समस्या का निदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सोशल मीडिया पर जनता के सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि श्री साय के त्वरित निर्णय-सख्त प्रशासन को सराहा जा रहा है और संवरते छत्तीसगढ़ के प्रति लोग आश्वस्त हैं।...

गरीबों के हक का चावल उन तक पहुंचाना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। वितरण में लापरवाही अथवा खराब चावल के वितरण की सूचना मिली तो, संबंधित खाद्य अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज नवा रायपुर में खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। इस अवसर पर खाद्य विभाग के सचिव श्री बसवराजू एस., संचालक श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, विशेष सचिव श्री के.डी. कुंजाम, अपर संचालक श्री राजीव कुमार जायसवाल, जिला स्तरीय खाद्य अधिकारी, सहायक खाद्य अधिकारी, विपणन अधिकारी और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी उपस्थित थे। खाद्य मंत्री श्री बघेल ने अधिकारियों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि उचित मूल्य दुकान के माध्यम से लोगों तक प्रत्येक माह समय पर राशन वितरण कराना सुनिश्चित करें। किसी भी खाद्य अधिकारी के संबंध में शिकायत मिलती है तो उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सभी पंजीकृ...

छत्तीसगढ़ राज्य कर (जीएसटी) विभाग द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नई पहल करते हुए  “ई-संवीक्षा” पोर्टल लाँच किया गया है। यह पोर्टल श्री रजत बंसल, आयुक्त, राज्य कर, छत्तीसगढ़ की पहल पर राज्य कर मुख्यालय, नवा रायपुर के डायरी कक्ष एवं कम्प्यूटर कक्ष द्वारा तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत मैदानी कार्यालयों के समुचित अधिकारियों द्वारा जीएसटी अधिनियम की धारा 61 एवं धारा 73 और/ अथवा धारा 74 के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग आनलाईन की जानी है। प्रारंभिक चरण में “ई-संवीक्षा” के अंतर्गत “स्क्रूटनी माड्यूल” बनकर तैयार है एवं लाईव किया जा चुका है तथा “एड्जुडिकेशन माड्यूल” तैयार किया जा रहा है। इससे न केवल विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मानिटरिंग की जा सकेगी बल्कि ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक डायरी भी आनलाईन होगी और एनालीटिक्स में इससे प...

आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गरीब और कमजोर तबकों के बच्चों के विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रयास आवासीय विद्यालय को शुरू किया गया है। हर हाल में प्रयास के मूल उद्देश्य को पूरा किया जाना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि प्रयास विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को प्रमुख रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाना होता है। अतः संवेदनशीलता के साथ प्रयास के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं  में भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल और छात्रावास में शिक्षा के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने के साथ-साथ किचन, बेडरूम और बाथरूम को भी स्वच्छ रखा जाए। उन्होंने अपूर्ण अधोसंरचना कार्य समय-सीमा और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री श्री नेताम आज मंत्रालय महानदी भवन में प्रयास आवासीय विद्यालयों ...

प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रमिक पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष पूर्ण कर चुके आठ और श्रमिकों के पेंशन को श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने निर्देश पर जारी किए गए। श्रमिकों के हित और उनके बेहतर जीवन यापन के लिए छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिकों के पेंशन योजना की शुरूआत 29 मार्च को की गई थी। इस योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को पेंशन राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा रही है। इसके अलावा भी कई सारे लाभ मिलेंगे। बुधवार को श्रम मंत्री और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष लखन लाल देवांगन ने आठ और श्रमिकों का पेंशन जारी किया। श्रमिक हितैषी विष्णुदेव सरकार इस अवसर पर मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव सरकार श्रमिकों की हितेषी है। सरकार की पूरी मंशा है की श्रमिकों को योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। श्रमिकों के हित एवं उनके बेहतर जीवन यापन...

सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन द्वारा रायपुर एवं नवा रायपुर अटल नगर के लिए स्थानीय अवकाश 09 अगस्त 2024 के स्थान पर 12 नवंबर 2024 को घोषित की गई है। इस आशय  का संशोधन आदेश 10 जून 2024 को जारी कर दिया गया है। कलैण्डर वर्ष में 03 स्थानीय अवकाश की घोषणा सामान्य पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत् जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा की जाती है। किन्तु नवा रायपुर अटल नगर तथा रायपुर शहर के संबंध में यह घोषणा सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन द्वारा की जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 09 अगस्त 2024 को प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूर्व से ही सामान्य अवकाश घोषित है। उल्लेखनीय है कि 09 अगस्त 2024 को पूरे प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अवकाश रहेगा।...

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन के ट्रैक पर छत्तीसगढ़ ने फिर से विकास की रफ्तार पकड़ ली है। बीते छह माह पर नजर डाले तो साय सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत कम समय में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए वर्ष 2047 तक विकसित-छत्तीसगढ़ का निर्माण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि के लिए सुशासन की स्थापना की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अलग सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। यह विभाग कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए काम कर र...