दिनांक : 14-Mar-2026 11:43 AM
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Tag: raipur

महतारी वंदन योजना की 17वीं किश्त के तहत 647 करोड़ रुपये हितग्राहियों के खातों में अंतरित

महतारी वंदन योजना की 17वीं किश्त के तहत 647 करोड़ रुपये हितग्राहियों के खातों में अंतरित

Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आज एक तारीख को माह जुलाई 2025 की सत्रहवीं  किश्त का भुगतान जारी कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69.23 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 647.66 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी। अब तक लगातार 17 माहों में 11081.68 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश की महिलाओं को प्रदाय की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना से होने वाले भुगतान एवं अन्य जानकारी से अवगत होने के लिए महतारी वंदन योजना के पोर्टल ीजजचेरू//उंीजंतपअंदकंद.बहेजंजम.हवअ.पद अथवा महतारी वंदन यो...
पीएम सूर्यघर से उपभोक्ताओं को होने लगी पैसे की बचत

पीएम सूर्यघर से उपभोक्ताओं को होने लगी पैसे की बचत

Chhattisgarh
‘कभी सपने में नहीं सोचा था खुद के घर में बिजली पैदा होगी, लेकिन यथार्थ है और इस कल्पना को साकार किसी ने किया है तो देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्षिता प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार की अहम निर्णय ने।‘ यह बातें साझा की कोरिया जिले के पीएम सूर्यघर योजना के लाभार्थियों ने। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की शुरूआत हो चुकी है। सैकड़ों लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना के लाभार्थियों ग्राम ओड़गी निवासी श्री सुरेश बाबू शर्मा और हर्रापारा निवासी श्री शिवशंकर साहू ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के बारे में उन्हें समाचार पत्रों, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। इन्होंने बताया कि इस बारे में स्थानीय बिजली ऑफिस में संपर्क किया और बैंक से लोन लेकर सोलर पैनल स्थापित कराया। श्री शर्मा एवं श्री साहू ने बताया कि तीन किलोवाट क्षमता...
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

Chhattisgarh
मंत्रिपरिषद ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधित करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ-साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। 2    मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भविष्य में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन तथा इसके...
विशेष लेख : विष्णु के सुशासन से बस्तर संभाग में बदल रही है स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर

विशेष लेख : विष्णु के सुशासन से बस्तर संभाग में बदल रही है स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर

Chhattisgarh
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन और स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से न केवल सामान्य क्षेत्रों में, बल्कि नक्सल प्रभावित जिलों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों की पहुंच में आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS), राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन अभियान और मलेरिया मुक्त अभियान जैसे कार्यक्रमों ने इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हमारी सरकार की जन-केंद्रित सोच और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बस्तर जैसे क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों, मितानिनों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मेहनत से बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्...
मुख्यमंत्री साय नन्हें बच्चों “पढ़ाई ठीक से करना है न… मोबाइल ज्यादा नहीं देखना”

मुख्यमंत्री साय नन्हें बच्चों “पढ़ाई ठीक से करना है न… मोबाइल ज्यादा नहीं देखना”

Chhattisgarh
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय शनिवार को जशपुर जिले के कांसाबेल के बगिया हाईस्कूल में नन्हें बच्चों के बीच बैठकर स्मार्ट क्लास-रूम से रू-ब-रू हुए। वे ‘सम्पर्क स्मार्ट स्कूल’ कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान  कक्षा तीसरी और चौथी की बालिकाओं के बीच बैठे और बड़ी आत्मीयता से उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री श्री साय ने बगिया में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली डॉली गुप्ता से उसका और उसके गांव का नाम पूछकर दुलारते हुए कहा, “पढ़ाई ठीक से करना है न… मोबाइल ज्यादा नहीं देखना”। उन्होंने सभी बच्चों को मोबाइल ज्यादा नहीं देखने और पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार संपर्क फाउंडेशन के सहयोग से जशपुर जिले के 50 प्राथमिक शालाओं में ‘सम्पर्क स्मार्ट स्कूल-स्मार्ट ब्लॉक’ कार्यक्रम संचालित कर रही है। शासकीय स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाने और कक्षा में सीखने की गु...
छत पर बिजलीघर, घर में उजियारा: प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से बदली जिंदगी

छत पर बिजलीघर, घर में उजियारा: प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से बदली जिंदगी

Chhattisgarh
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने  जिले के अनेक परिवारों की आर्थिक स्थिति और ऊर्जा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाया है। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य सौर ऊर्जा को घर-घर पहुंचाकर आमजन को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के अंतर्गत छत पर सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र सरकार द्वारा 30 हजार से लेकर 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। अब छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 30 हजार रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है, जिससे यह योजना और अधिक प्रभावी हो गई है। जिला खैरागढ़ की निवासी श्रीमती भारती सिंह ने अपने मकान की छत पर 10 किलोवाट का ऑन-ग्रिड सोलर प्लांट स्थापित किया है। उन्हें इस पर केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि इस संयंत्र से उन्हें बिजली बिल में लगभग 75 प्रतिशत तक की बचत हो रही है। सौर ऊर्जा के माध्यम से उन्हे...
छत्तीसगढ़ में लॉजिस्टिक हब बनाने पर निजी निवेशकों को मिलेगा 140 करोड़ तक अनुदान

छत्तीसगढ़ में लॉजिस्टिक हब बनाने पर निजी निवेशकों को मिलेगा 140 करोड़ तक अनुदान

Chhattisgarh
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई। इस नई नीति के तहत राज्य सरकार लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 140 करोड़ रुपये तक की अनुदान राशि और अन्य कई रियायतें देगी। लॉजिस्टिक हब, ड्राइ पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, एयर कार्गाे टर्मिनल और गति-शक्ति कार्गाे टर्मिनल जैसे अधोसंरचना लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 140 करोड़ रुपये होगी। इसके अतिरिक्त बाह्य अधोसंरचना हेतु 50 प्रतिशत अनुदान सहित अन्य रियायतें निवेशकों को दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट हब या फ्रेट स्टेशन के लिए यह अनुदान 35 प्रतिशत होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये प्रावधानित है। राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है, जिससे उद...
सरगुजा 30 कोचिंग हेतु चयन परीक्षा संपन्न कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 548 विद्यार्थी हुए शामिल

सरगुजा 30 कोचिंग हेतु चयन परीक्षा संपन्न कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 548 विद्यार्थी हुए शामिल

Chhattisgarh
जिले के प्रतिभावान विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित “सरगुजा 30“ कोचिंग के लिए चयन परीक्षा का आयोजन आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस परीक्षा में जिले के विभिन्न विकासखंडों से कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के कुल 548 विद्यार्थी शामिल हुए। परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय के निर्धारित परीक्षा केंद्रे पर शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से किया गया। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। प्रशासन की ओर से परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। सरगुजा 30 कोचिंग का उद्देश्य जिले के मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करना है। इसके अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा निशुल्क मार्गदर्शन, अध...
पीएम सूर्यघर योजना से मुफ्त बिजली की राह हुई आसान, बिजली बिल में दिख रहा असर

पीएम सूर्यघर योजना से मुफ्त बिजली की राह हुई आसान, बिजली बिल में दिख रहा असर

Chhattisgarh
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को महंगे बिजली बिल से निजात दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल हैं। जिसमें हितग्राही अपनी छत पर सोलर पैनल के माध्यम बिजली उत्पादन कर अपनी आवश्यकता के बाद बचे सरप्लस बिजली को बेच कर आय भी अर्जित कर सकता है। जिन लोगों ने इस योजना का लाभ लेकर अपनी छतों में सोलर पैनल लगवाए हैं उनके बिजली बिल में इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। रायगढ़ जिले के रवि जायसवाल ने अपने घर पर दिसंबर माह में 3 किलो वाट का सोलर प्लांट लगवाया है।  इसके लिए उन्हें बैंक लोन भी आसानी से मिल गया। आवेदन करने के बाद विद्युत विभाग ने जल्द उनके घर सोलर प्लांट लगवा दिया। योजना की सब्सिडी भी कुछ ही दिनों में खाते में आ गई। उन्होंने बताया कि पहले उनका बिल जो औसतन 3 से 4 हजार के बीच आता था, वो अब घट कर एक तिहाई से भी कम हो गया है। एक बार बिल माइनस में आया है। उन्होंने कहा...
’प्रदेश में अक्षय उर्जा से पर्यावरण संरक्षण दिशा में बढ़ते कदम’

’प्रदेश में अक्षय उर्जा से पर्यावरण संरक्षण दिशा में बढ़ते कदम’

Chhattisgarh
प्रदेश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। इस योजना के जरिए आम लोगों को न केवल बिजली बिल की बढ़ती चिंता से राहत मिल रही हैए बल्कि ग्रीन एनर्जी को अपनाकर वे पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। पीएम सूर्य घर.मुफ्त बिजली योजना से बिजली बिल हुआ शून्य अम्बिकापुर के देवेंद्रम कॉलोनी में रहने वाले श्री मनीष कुमार गुप्ता बताते हैं किए पीएम सूर्य घर.मुफ्त बिजली योजनांतर्गत हमने अपने घर की छत पर तीन किलो वाट का सोलर पैनल लगवाया है। शासन की इस योजना के तहत हमें 78 हजार रुपए की सब्सिडी भी मिली है। तीन किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने में करीब 1 लाख 95 हजार रुपए तक की लागत लगती है। उन्होंने बताया कि पहले उनके यहां 3 से 4 हजार रुपए तक का हर महीने बिजली बिल आता था। वहीं गर्मियों में बिजली ...